राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यूपीए सरकार से मांग की है कि वक्फ बोर्डों में परमानंट अधिकारियो की नियुक्ति की जाए और इमामों व मुअज्जिनों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। माना जा रहा है कि इस मांग के पीछे संघ की मंशा अपनी इमेज सुधारने की है। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ इमाम्स को लिखे पत्र में आरएसएस प्रमुख के. सुदर्शन ने कहा कि सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमणों की जांच के लिए एक संसदीय कमिटी बनाई थी। कमिटी की सिफारिशों को सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए और राज्यों को भी ऐसा करने के लिए कहना चाहिए। आम चुनाव से ठीक पहले आरएसएस की यह मांग इसलिए भी अहम है क्योंकि कुल वोटरों में मुसलमानों की संख्या अच्छी-खासी है और वह किसी भी दल के समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।